जनपथ न्यूज़ डेस्क
जितेन्द्र कुमार सिन्हा
11 अप्रैल 2023
विकासशील स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रेम कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में आगामी 15 अप्रैल से शुरू हो रही जातीय जनगणना के दूसरे चरण पर हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि वर्तमान परिवेश में बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के तहत समाज को नए सिरे से टुकड़ों में बांटकर मानवीय मूल्यों को कमजोर करने की बड़ी साजिश है, अमन चैन पसंद करने वाले आम लोगों के बीच समानता की भावना पुनः भड़काने की कोशिश की जा रही है, इतना ही नहीं बल्कि एक जाति को कई उप जातियों में विभाजित कर, भाईचारे के बीच न सिर्फ दरार बनाने की यह कोशिश है, बल्कि उस जाति को कमजोर करने एवं नीचा दिखाने की गणित है, उदाहरण के लिए देखा जाय तो, हमारे समाज मलालाह (निषाद) को केवट, बींद, नोनिया आदि उप जातियों में कोडिंग कर अलग-अलग जातीय कोड जारी किया गया है।
बिहार सरकार का यह कदम समाज में असंतोष के साथ-साथ आक्रोश भी फैला रहा है, यह बिहार सरकार के शीर्ष पर बैठे नेताओं का जातीय पूर्वाग्रह है, जबकि बिहार में पहले से ही जातीय मतभेद और हिंसक झड़प के कारण राज्य एवम देश में विकास के मामले में फिसड्डी रहा है। वर्तमान समय में बिहार के विकास की गति को और तेज करने के जगह ऐसी दुर्भावना को पाटने की जरूरत है। सामाजिक एवम राजनीतिक स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का मानना है कि कृत्य सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति जिसकी राज्य में संख्या बहुत कम है और किसी समीकरण की वजह से वह सरकार में काबिज होकर शामिल हैं, उनकी संख्या अधिक बताकर उसे मजबूत दिखाने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सरकार सहित बिहार के राज्यपाल, देश के राष्ट्रपति एवं गृह मंत्री, भारत सरकार से उक्त मामले में हस्तक्षेप कर, इस आदेश को निरस्त करने की अपील कर रही है।
