जनपथ न्यूज़ पटना.बिहार में अब वाम दलों की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई। यह मानव श्रृंखला शनिवार को सीएए, एनसीआर व एनपीआर के विरोध में अपह्रान बाद पटना समेत बिहार के अन्य जिला मुख्यालयों में बनाई गई है। बता दें कि इसके पहले जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर मानव श्रृंखला बनाई गई थी। वहीं, 24 जनवरी को रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व मानव श्रृंखला अायोजित की गई।
इधर, वामदलों की ओर से आज आयोजित मानव श्रृंखला में छात्र-नौजवान, अल्पसंख्यक समुदाय, मजदूर-किसान व महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। होगी। वामदलों की इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए इमारत-ए-शरिया ने भी बिहार के लोगों से अपील की थी।

वाम नेताओं ने बताया कि आज जब देश के संविधान व नागरिकता पर खतरा है, हमें मजबूती से इसकी रक्षा के लिए सड़कों पर आंदोलन करना होगा। नेताओं ने बताया कि बिहार के करीब 56 हजार मजदूरों की नागरिकता असम में खत्म होने के कगार पर है, लेकिन नीतीश सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
वाम दलों ने बिहार सरकार से मांग की है कि सभी लोगों की नागरिकता की रक्षा की गारंटी की जानी चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में केरल की तर्ज पर सीएए, एनसीआर व एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव लिया जाना चाहिए। नेताओं ने बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 29 जनवरी को आहुत भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की। जबकि 30 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर एकदिवसीय सत्याग्रह किया जाएगा।
इधर, वामदलों की ओर से आज आयोजित मानव श्रृंखला में छात्र-नौजवान, अल्पसंख्यक समुदाय, मजदूर-किसान व महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। होगी। वामदलों की इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए इमारत-ए-शरिया ने भी बिहार के लोगों से अपील की थी।

वाम नेताओं ने बताया कि आज जब देश के संविधान व नागरिकता पर खतरा है, हमें मजबूती से इसकी रक्षा के लिए सड़कों पर आंदोलन करना होगा। नेताओं ने बताया कि बिहार के करीब 56 हजार मजदूरों की नागरिकता असम में खत्म होने के कगार पर है, लेकिन नीतीश सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
वाम दलों ने बिहार सरकार से मांग की है कि सभी लोगों की नागरिकता की रक्षा की गारंटी की जानी चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में केरल की तर्ज पर सीएए, एनसीआर व एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव लिया जाना चाहिए। नेताओं ने बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 29 जनवरी को आहुत भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की। जबकि 30 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर एकदिवसीय सत्याग्रह किया जाएगा।