अधूरा सच में फंसा मुख्यमंत्री केजरीवाल का घर-घर राशन योजना
जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना ::
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच लगता है विवाद कभी खत्म नहीं होगा। दिल्ली में अब नया विवाद घर-घर राशन वितरण योजना को लेकर शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर लोगों को बताया कि गरीबों के घरों पर राशन पहुंचाने वाले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी योजना पर रोक लगा दी है।
सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत मई और जून में 72 लाख कार्ड धारकों के अतिरिक्त 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत मई और 5 जून तक दिल्ली को निर्धारित कोटे से अधिक 72,782 टन अनाज दिया है। जबकि केजरीवाल सरकार करीब 53,000 टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68 प्रतिशत ही अनाज जनता के बीच बांट पाई है।
