जनपथ न्यूज़ पटना:- NPR के मुद्दे पर नीतीश कुमार का अलग स्टैंड बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दो दिन पहले नीतीश कुमार जब दरभंगा गए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि बिहार में NPR का नया फॉर्मेट लागू नहीं होगा। बिहार सरकार ने NPR को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिहार में NPR नए फॉर्मेट के साथ लागू किया जाएगा. लेकिन बजट सत्र के दौरान जिस तरह NPR के मुद्दे पर विपक्ष को जनता दल यूनाइटेड ने सहमति दे दी वह बीजेपी को झटका दे गया।
दरअसल विधानसभा में विपक्ष की तरफ से एनपीआर के मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया गया था आज राज्य सरकार का बजट सदन में पेश होना है विधानसभा का हवाला देते हुए कई मौकों पर स्पीकर कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर देते हैं कि सदन में वित्तीय कार्य होने हैं लेकिन आज अप्रत्याशित तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से विशेष चर्चा के लिए सहमति दे दी गई. सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति मिलने के बाद सदन में एनपीआर के मुद्दे पर विशेष चर्चा शुरू भी हो गई. भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों को इस बात की उम्मीद नहीं थी लिहाजा तेजस्वी का संबोधन शुरू होते ही सदन में बीजेपी के सदस्य आपा खो बैठे.

जेडीयू के साथ सरकार चला रही बीजेपी के सदस्यों को लगा जैसे उन्हें सदन में किसी ने काट लिया. आपा खोय बीजेपी के मंत्री से लेकर विधायक तक हंगामे पर उतारू हो गए हाथापाई की नौबत आ गई और आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तब तेजस्वी यादव ने सरकार से NPR पर रुख स्पष्ट करने की मांग की। वैसे यादव के सदन में मांग की थी कि विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि बिहार में नए मॉडल के तहत NPR नहीं होगा। तेजस्वी ने कहा कि इस मामले पर सदन में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए.

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