उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा सचिव ने दिए फ्यूज कॉल सेंटर सुदृढ़ करने एवं वितरण संरचना मजबूत करने के निर्देश
जनपथ न्यूज़ डेस्क
17 मई 2025
पटना: बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के निर्देश पर ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने पेसू के कार्यों की गहन समीक्षा की और उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुरक्षित एवं समयबद्ध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में एसबीपीडीसीएल के एमडी श्री महेंद्र कुमार, जीएम पेसू, सभी अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
ऊर्जा सचिव ने कहा कि उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और इसके लिए फ्यूज कॉल सेंटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि फ्यूज कॉल सेंटर को तकनीकी दृष्टिकोण से और अधिक सशक्त एवं सुसज्जित बनाया जाए, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निवारण हो सके। विशेषकर बिजली बाधित होने की स्थिति में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 मिनट के भीतर किया जाना सुनिश्चित हो, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
सचिव ने यह भी कहा कि वर्तमान में कार्यरत फ्यूज कॉल सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए और उन्हें आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और शिकायतों की आवृत्ति के आधार पर फ्यूज कॉल सेंटरों की कार्यक्षमता का पुनर्मूल्यांकन कर नए केंद्र स्थापित किए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र का भौगोलिक एवं तकनीकी विश्लेषण कर वहां बिजली के पोलों और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के निर्देश दिए। साथ ही आपातकाल की स्थिति में विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए गाड़ियों या बिजली एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाए।
बैठक के दौरान पेसू के अधिकारियों ने सचिव श्री पाल के समक्ष गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग प्रस्तुत की। इसमें 200 केवीए क्षमता के 36 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, 315 केवीए के 10 ट्रांसफॉर्मर, 10 एमवीए के 5 पावर ट्रांसफॉर्मर, 33 केवी की अंडरग्राउंड केबल, 11 केवी की अंडरग्राउंड तथा एबी केबल, एलटी केबल और एबी स्विच की आवश्यकता शामिल थी। अधिकारियों ने बताया कि इन संसाधनों की उपलब्धता से लोड वितरण बेहतर होगा और बार-बार होने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। ऊर्जा सचिव ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निर्देशित किया कि सभी आवश्यक सामग्री की आपूर्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रस्तावित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सके।
सचिव ने निर्देशित किया कि शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित की जाए, जिससे उच्चाधिकारियों को वास्तविक समय में फीडबैक प्राप्त हो और सुधारात्मक कदम शीघ्रता से उठाए जा सकें।
