वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022-23 पेश किया, मध्यम वर्ग को नहीं मिली राहत, कॉरपोरेट जगत को छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2022-23 पेश किया, मध्यम वर्ग को नहीं मिली राहत, कॉरपोरेट जगत को छूट………

जनपथ न्यूज डेस्क
Edited By: राकेश कुमार
फरवरी 1, 2022

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजकरोड़

आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी।

अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा।

हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसका साफ अर्थ है कि क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा।

जानिए केंद्रीय बजट 2022-23 की सबसे बड़ी बातें……..
आयकर दरों अथवा स्लैबों में कतई कोई बदलाव नहीं है।
वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1 फीसदी TDS लगेगा।
हर तरह के कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स
क्रिप्टोकरेंसी से आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 15 फीसदी टैक्स
कॉरपोरेट टैक्स 18 से घटकर 15 फीसदी हुआ
डिजिटल एसेट ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स
नए स्टार्ट-अप के लिए टैक्स छूट एक साल बढ़ी
NPS में कर्मचारी के 14 फीसदी योगदान पर टैक्स छूट
NPS में राज्य कर्मियों की छूट बढ़ी
डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए टैक्स छूट
सहकारी समितियों का टैक्स घटाकर 15 फीसदी किया गया
दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा
टैक्स सिस्टम और अधिक आसान किया जाएगा
संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9 फीसदी
2022-23 में 39.45 लाख करोड़ का कुल बजट
राज्यों को GDP के 4 फीसदी वित्तीय घाटे की छूट
‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख रोज़गार
2022-23 में ही RBI जारी करेगा डिजिटल रुपया
डेढ़ लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी
75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट
बैंकिंग सिस्टम में आएंगे पोस्ट ऑफिस
तीन साल में 400 ‘वंदे भारत’ ट्रेनें शुरू होंगी
ज़मीन के लिए ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’
नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ कार्यक्रम आएगा
सरकार के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम
दो लाख आंगनबाड़ियों का विकास
रेलवे में PPP मॉडल से विकास
शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा
15 लाख नए रोज़गारों का सृजन हुआ
शहरी क्षमता विकास के लिए नए बाई-लॉज़
ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्टार्ट-अप के लिए ‘ड्रोन शक्ति’ कार्यक्रम
80 लाख नए सस्ते घर दिए जाएंगे
PM ई-विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक बढ़ाया जाएगा
तेल के घरेलू उत्पादन पर ज़ोर
MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद
रबी, खरीफ की फसलों की खरीद बढ़ेगी
जीवन बीमा निगम (LIC) का IPO भी आएगा।