जनपथ न्यूज़ डेस्क
Edited by: राकेश कुमार
23 मार्च 2023
बिहार सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति दर में की गई वृद्धि पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेश भट्ट का कहना है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार सरकार पहले से ही महंगी दर पर बिजली बेच रही है और अब उसमें 24.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी उसकी जन-विरोधी नीतियों को उजागर कर रही है। इस फैसले से लूट और भ्रष्टाचार को बढावा मिलेगा, जिसे लोजपा (रा) कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
श्री भट्ट ने कहा कि नीतीश सरकार पुरी तरह निरंकुश हो गई है। जनता के भला-बुरा से उसका कोई सरोकार नहीं है। उसका हर फैसला जन-विरोधी है। बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी उसी निरंकुशता और जन-विरोधी मानसिकता का परिचायक है।
श्री भट्ट का कहना है कि शराबबंदी से हो रहे राजस्व नुकसान की भरपाई सरकार बिजली बिल में अनाप-सनाप बढ़ोतरी से पूरा करना चाहती है। बिहार में विद्युत आपूर्ति दर में हुई 24.10 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब जनता को प्रति यूनिट 5.82 रुपया की जगह 8.30 रुपया देना पड़ेगा, जबकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में न्यूनतम दर 5.18 रू0, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 3.35 रू0, गोवा में 1.60 रू0, सिक्किम में 1 रू0, तमिलनाडु में 1.5 रू0 जबकि ओडिशा में 3 रू0 है। बिहार सरकार का यह फैसला प्रदेश के प्रत्येक परिवार के घरेलू बजट को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, साथ ही प्रदेश में कल कारखानों समेत तमाम औद्योगिक विकास और कृषि को भी संचालित करने में अवरोधक बनेगा।
श्री भट्ट का कहना है कि नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों की वजह से आज बिहार विकास के हर मानदंडों पर पिछले पायदान पर स्थापित हो गया है। श्री भट्ट ने चेतावनी भरे लहज़े में कहा कि प्रदेश में बिजली के आपूर्ति और खरीद के बीच मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किए गए सिंडिकेट के जरिए अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जनता के पैसों का लूट की जा रही है, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री भट्ट ने मुरलीधर में हुई वृद्धि को त्वरित प्रभाव से वापस लेने की मांग की है।
उक्त आशय की जानकारी लोजपा (रा) प्रदेश मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा ने दी।
